नांदेड: जिल्हा परिषदेमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या निविदा आणि ते काम कोणाला मिळावे यात चालणारी राजकीय निती कुठे तरी बंद झाली पाहिजे. यामुळे खऱ्या गरजवंत कंत्राटदारांना कामाचे कंत्राट मिळेल, त्यांच्यामुळे चार लोकांना रोजगार मिळेल आणि त्यांच्या कुटूंबाचे भरण पोषण सुध्दा होईल. हा प्रकार अनेक वर्षापासून असाच सुरू आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या मिनल करणवाल यांनी या निविदा प्रकारामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये वर्षभरात कोट्यावधी रुपयांची कामे होतात. कोणत्याही कामासाठी निविदा काढली जाते. आता तर निविदा ऑनलाईन भरायची पध्दत आहे. एखाद्या कामासाठी 10 कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या तर त्या जिल्हा परिषदेच्या डीएसईवर अपलोड होतात. निविदा भरण्याची तारीख आणि उघडण्याची तारीख सुनिश्चित असते. परंतू निविदा भरण्याचा वेळ संपल्यानंतर निविदा उघडण्यासाठी विहित वेळेपेक्षा 10 ते 15 दिवस उशीर लावला जातो. जिल्हा परिषदेमध्ये गुप्त रुपात असलेल्या डीएसईवरील त्या कंत्राटदाराचा फोन नंबर इतरांना मिळतो. त्यानंतर असे सांगितले जाते की, त्या निविदेतील काम अमुक एका माणसाने आणले आहे म्हणून दुसऱ्या कंत्राटदारांनी आपल्या निविदा पर घेण्याचे पत्र द्यावे असा दबाव आणला जातो. काही कंत्राटदार आपसात मोदकांची देवाण-घेवाण पण करत असतील परंतू या सर्व चुकीच्या पध्दती आहेत.
अमुक एक व्यक्ती काम आणतो म्हणजे तो मंत्रालयात जाऊन ते काम मंजुर करून घेतो काय? कारण शासनाकडे कोणते काम करायचे आहे, कोठे गरज आहे, कोणत्या योजना आहेत या सर्वांची इंत्यभुत माहिती असते आणि त्या आधारावरच कामांसाठी निधी वितरीत होत असतो. कोण्या एका माणसाच्या सांगण्यामुळे एक काम मंजुर होत नसते ही एक प्रक्रिया आहे. प्रक्रिया सरकार बदलली तरी सुरुच राहते. मग हा अमुक माणुस कसा त्याचा हक्कदार होतो हे न उलगडणारे कोडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरू आहे.
या सर्व चुकींच्या कामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सध्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद या पदावर मिनल करणवाल ह्या काम करत आहेत. त्यांनी आपल्याकडून सासुचेच प्रेम मिळेल असे एक वक्तव्य जाहीरपणे केलेले आहे. त्या अर्थाने त्यांनी ते सासुचे प्रेम दाखवायला हवे आणि चुकीच्या कामावर जरब यायला हवा अशीच अपेक्षा आहे. #सत्यप्रभा न्यूज #नांदेड