चॅरिटीच्या नावाखाली इन्कम टॅक्स चोरी? आता AI च्या नजरेतून कोणीच सुटणार नाही

नवी दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर झपाट्याने वाढत आहे. एआयमुळे एकाच वेळी दोन गोष्टी होत आहेत. प्रथम, करदात्यांना रिटर्न भरणे आणि परतावा मिळणे सोपे झाले आहे. तर दुसरीकडे, ते सर्व स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न ओळखण्यास मदत होते. करदाते चोरी करू शकत नाहीत. प्राप्तिकर विभाग मागील अनेक आयकर रिटर्नचे पुनर्मूल्यांकन करत आहे. यामध्ये विशेषत: आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये धर्मादाय ट्रस्ट आणि राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांसाठी कपातीचा दावा करण्यात आला आहे.
मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, यावर्षी २० मार्च ते १० जून या कालावधीत पगारदार व्यक्तींना “शेकडो” नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी कमावलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाण कमी असलेल्या लोकां मिळण्यासाठी आयकर विभागाने AI चा वापर केला आहे. कलम ८० जी अंतर्गत राजकीय पक्ष आणि धर्मादाय ट्रस्टला देणग्या ५०-१०० टक्के वजावट म्हणून दावा केल्या जाऊ शकतात. अनेक प्रकरणांमध्ये जिथे जास्त रकमेच्या दानाचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये पुनर्मूल्यांकनाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
अशा प्रकारे पुनर्मूल्यांकन होते
५० लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्यांसाठी १० वर्षांच्या आत आणि ५० लाखांपेक्षा कमी कमाई करणाऱ्यांसाठी ८ वर्षांच्या आत आयकर परताव्याच्या कोणत्याही वेळी पुनर्मूल्यांकन केले जाऊ शकते. FY19 मधील व्यवहारांसाठीचे परतावे (मूल्यांकन वर्ष FY20 अंतर्गत दाखल) ३१ मार्च २०२९ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन केले जाऊ शकतात. केवळ सहाय्यक आयुक्त किंवा उपायुक्त यांनाच कर चोरीबद्दल ठोस तथ्ये आणि युक्तिवादासह पुनर्मूल्यांकन नोटीस जारी करण्याची परवानगी आहे.
फेब्रुवारी २०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, धर्मादाय ट्रस्टना एक अद्वितीय ओळख क्रमांक प्राप्त करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. १ एप्रिल २०२० पासून, केवळ या क्रमांकांसह ट्रस्टला केलेल्या देणग्यांना कलम ८०-जी वजावटीसाठी परवानगी होती. कलम ८०-जी देणगीचे तपशील यापूर्वी धर्मादाय ट्रस्टकडून मिळालेल्या डेटाचा वापर करून डाउनलोड केलेल्या आयकर रिटर्न फॉर्ममध्ये भरले जाणार होते, परंतु COVID-19 लॉकडाऊनमुळे हे पुढे ढकलण्यात आले. नोटीस मिळाल्यानंतर काय करावे?
तज्ज्ञांच्या मते, कलम १४८ (ए) अंतर्गत पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर द्यावे लागेल. जर त्या व्यक्तीकडे देणगीचा पुरावा असेल तर तो त्याच्या प्रतिसादात सादर केला जाऊ शकतो. अन्यथा, नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या दंडासह थकीत कर भरावा लागेल आणि जर एखादा व्यवहार खरा असल्याचे सिद्ध करू शकला नाही आणि करचोरी आढळल्यास ५०-२०० टक्के दंड लागू होतो. नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पुरावा सादर करावा लागेल. चुकीची माहिती दिल्यास दंड आकारला जाईल. दुसरीकडे, जर तुम्हाला कोणतीही सूचना प्राप्त झाली नसेल परंतु तुम्ही कलम ८०-जी कर कपातीचा चुकीचा दावा केला आहे असे तुमच्या लक्षात आले असेल, तर तुम्ही तुमचे रिटर्न अपडेट करू शकता. कोणतीही व्यक्ती २५-५० टक्के अधिक कर आकारून दोन वर्षांच्या आत रिटर्न अपडेट करू शकते. # सत्यप्रभा न्यूज # नांदेड