नांदेड दि.१० : भटके -विमुक्त आणि आदिवासी संयोजन समिती, महाराष्ट्र ७२ व्या विमुक्त यांच्या हक्कासाठी राज्य स्तरीय संवाद यात्र पुणे येथील फूले वाडा येथुन सुरू झाली असून आज नांदेड शहरात दाखल या संवाद यात्रेत पुढील विषयावर संवाद होत आहे जिल्ह्यातील भटक्या विमुक्त आदिवासी समुदायांचे सर्वेक्षण करून त्या आधारे त्यांच्या विकासाच्या उपाययोजना कराव्यात.,भटक्या विमुक्त व आदिवासी समुदायांना विविध नागरिकत्व पुरावे (मतदान कार्ड, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड इत्यादी) त्यांच्याकडे उपलब्ध दस्तावेज आणि गृहभेटीच्या अहवालाच्या आधारे मिळावे., जिल्ह्यातील भटक्या विमुक्त समुदायांच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील अर्थसंकल्पमध्ये राखीव बजेटची तरतूद करावी.,जिल्ह्यातील पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या मूळ भटके विमुक्त समुदायातील लोकांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी परवाने व ओळख पत्र शासकीय स्तरावरून मिळावे.,भटके विमुक्त व आदिवासी आदिवासी मुलांच्या मातृभाषेचा वापर करून शिक्षण देणे आणि सोबतच मराठी नसलेल्या मातृभाषांसाठी जिल्ह्यातील संयोजन समितीत असलेल्या संस्थाच्या मदतीने आधार वर्ग सुरू करणे,भटके विमुक्त व आदिवासी समुदायातील युवक-युवतींना जिल्ह्यातील समाजकल्याणच्या वसतिगृहात अधिकच्या जागा उपलब्ध करून द्यावात.,जिल्ह्यातील भटके विमुक्त व आदिवासी समाजाचे नागरिकत्व पुराव्यांचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नागरिकत्व पुरावे काढून देण्याच्या अनुषंगाने दर दोन महिन्यांनी शिबीर / मेळावा आयोजित करून हा प्रश्न मार्गी लावावे , जिल्हा प्रसाशनाने सर्व पंचायत समिती/ नगरपालिका/ महानगरपालिका यांना आदेश द्यावे की, त्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि वार्डच्या स्तरावर त्यांच्या मदतीने ‘भटके विमुक्त आदिवासी विकास आराखडा तयार करावा.,जिल्ह्यातील सर्व भटक्या विमुक्त-आदिवासी समूहांना शासकीय योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे व मोहीम राबविणे करणे.,जिल्ह्यातील बेघर असलेल्या भटक्या समुदायातील कुटुंबांचे सर्वे करून त्यांना जागा उपलब्ध करून देऊन घरे बांधण्यासाठी मदत करावे., जिल्ह्यातील घरकुल पात्र लाभार्थी असलेल्या आणि जागा नसलेल्या लोकांना तात्काळ जागा उपलब्ध करून द्यावे ,१२ शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून राहिलेल्या भटके विमुक्त आदिवासी कुटुंबांच्या घरांना नियमानुकूल करणे ,१३ भटक्या विमुक्त यांना आसलेली क्रीमिलीयर अट हटवावी ,१४ जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा नसलेल्या वाडी/वस्ती/ बेडे/ तांड्यावर तांडा वस्ती सुधार योजना’ राबविणे,१५ भटके विमुक्त, आदिवासी समूहातील ५० वर्षा नंतरच्या कलावंताना महिना रु. पंधरा हजार मानधन मिळाले पाहिजे,१६ या कलावंतासाठी शासनाच्या जागेवर घरकुल योजना तात्काळ राबविली पाहिजे,१७ या कलावंतांच्या मुलांना पहिली ते पदवी पर्यंत मोफत व जीवनोपयोगी व्यवसायिक शिक्षण मिळाले पाहिजे.
#सत्यप्रभा न्युज #नांदेड
