नांदेड दि.२२: महाराष्ट्रात शाळेत शिकवणारा शिक्षक नाही तर तो शिक्षण सेवक आहे आणि त्याला मानधन तत्त्वावर काम करावे लागते.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षण सेवक हे पद रद्द करण्यात आले आहे तरी महाराष्ट्र सरकार केंद्राचे धोरण लागू करत नाही.कारण तिजोरीवर बोजा पडतो १६००० मानधन दिले जाते शाळेबरोबर इतर शिक्षकाप्रमाने सर्व कामे करत असताना सुद्धा त्यात दुजा भाव केला जात आहे निवडणुकीत सुद्धा काम दिले जाते.एवढं सगळ करून जर या 3 वर्षाच्या शिक्षण सेवक कालावधी मध्ये काही दुर्दैवाने झाल तर त्यांना कुटल्याच प्रकारची सुरक्षा नाही या ४ महिन्यात अनेक शिक्षकाचे जीव गेले आहेत सरकार कडून त्यांना कुठल्याच प्रकारची मदत मिळाली नाही.शिक्षकांना सर्व सुविधा आहेत तर त्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन शिकवणारा शिक्षक सेवक काय गुन्हा केला आहे ?
एक तर भरती उशिरा आली त्यात 2 वर्षानंतर सेवेत रुजू केलं आणि आता पुन्हा 3 वर्ष शिक्षण सेवक १६००० मानधनात घर कसे चालवायचे मुला बाळाचे शिक्षण आपल्या घरच्याची जिम्मेदारी कस शक्य आहे आणि जर शहरात लागला असेल तर ५ ते ७ हजार किरायाणे राहणे कस कस शक्य आहे साहेब तुम्हीच पहा. ते म्हणतात ना शिक्षक हा पिढी घडवतो मग त्यांना एवढा त्रास का वयाच्या ३० ते ४० वर्षात नौकरीला लागले आहेत ५८ वर्षात निवृत्त होणार त्यांची सेवा २५ वर्ष सुद्धा भरत नाही कस करायच साहेब यावर विचार करा.
पूर्ण भारतात कुठेच लागू नाही गुजरात महाराष्ट्र सोडले तर राजस्थान उच्च न्यायालयाने शिक्षण सेवक पद रद्द केले आहे तुम्ही का नाही करू शकत अनेक योजना अंमलात आणत आहात त्यातून बोजा वाढत नाही का ? एवढ्या योजना राहून सुद्धा आज अनेक ठिकाणी महिला वर्ग सुरक्षित दिसत नाही त्यांना घरा बाहेर कसे पडायचे हा प्रश्न पडत आहे यांचा पण विचार करण्यात यावा शिक्षण सेवक रद्द करून कायम स्वरुपी शिक्षक हे हक्काचे नाव शिक्षकांना द्यावे एवढीच सर्व शिक्षण सेवकाकडून विनंती आहे साहेब आणि रयत शिक्षण संस्थे मध्ये लागलेल्या ८०१ उमेदवारांना लवकरात लवकर सेवेत रुजू करावे एवढीच विनंती आपलाच एक शिक्षण सेवक अविनाश जाधव जिल्हा परिषद रायगड यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी एक लेखाव्दारे सरकारकडे मागणी केली.
#सत्यप्रभा न्युज #नांदेड
