नवी दिल्ली | राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची यासंदर्भात महत्त्वाची सुनावणी सोमवारी निवडणूक आयोगात होणार आहे. दुपारी 4 वाजता निवडणूक आयोगात ही सुनावणी पार पाडणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे पुढील तीन दिवस ही सुनावणी पार पडणार असून यामध्ये निवडणूक आयोग राष्ट्रवादी नेमकी कोणाची याबाबत दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेईल.
या सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोग जो शिवसेनेला न्याय तो राष्ट्रवादीला न्याय अशा अनुषंगाने निर्णय देणार की शरद पवार (Sharad Pawar) यांनाच राष्ट्रवादी पक्ष मिळणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्र सह देशाचे लक्ष लागलं आहे. अजित पवार गटाकडून सुमारे 20 हजार बोगस शपथपत्रकं दाखल करण्यात आल्याचा आरोप गेल्या सुनावणीवेळी शरद पवार गटाने केला होता.
अजित पवारांचा पक्षावर दावा
अजित पवार गट सत्तेत सामील झाल्यामुळे राष्ट्रवादीत दोन गट पडले आहेत. सत्तेत सामील झाल्यानंतर अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी पक्षावर आणि घड्याळ चिन्हावर दावा केला आहे. अजित पवार गटाने पक्षावर दावा केल्यामुळे शरद पवार गटानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळे हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगात पोहोचलं आहे. या प्रकरणावर सुरू असलेल्या सुनावणीकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शरद पवार यांची अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती पक्षाच्या घटनेला धरून नसल्याचा युक्तिवाद अजित पवार गटाने केला होता. निवडणूक आयोगात अजित पवार गटाकडून नीरज कौल आणि मणिंदर सिंग हे बाजू मांडत आहेत. तर शरद पवार गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत बाजू मांडत आहेत. गेल्या सुनावणीमुळे अजित पवार गटाकडून पी.ए. संगमा, सादिक अली या दोन्ही केसचा दाखला देण्यात आला होता. यासोबतच शिवसेनेतील सत्ता संघर्षाच्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या निकालाचाही उल्लेख वारंवार केला होता.
राष्ट्रवादीतल्या चिन्हाच्या लढाईचा घटनाक्रम
– 2 जुलै रोजी अजित पवार गटाचा शपथविधी
– शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात 5 जुलै रोजी कॅव्हिएट दाखल
– अजित पवार गटानं 30 जून रोजीच झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवारांची निवड झाल्याचा दावा केला, 40 आमदार आपल्या बाजूनं असल्याचाही दावा
– निवडणूक आयोगानं त्यावर दोन्ही बाजूंना नोटीसा देत 8 सप्टेंबर पर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं
– दोन्ही बाजूची कागदपत्रं पाहिल्यानंतर आयोगानं आता या सुनावणीसाठी 6 ऑक्टोबर ही तारीख दिली होती.
– अजित पवार गटाने 20 हजार बोगस कागदपत्रे जमा केल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला आहे.
