नांदेड दि. 9 :- महसूल विभागाशी सर्व संबंधित ज्या काही योजना आहेत त्या योजना प्रभावीपणे गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी वेळोवेळी विविध आढावा बैठका व महसूल परिषद आपण आयोजित करतो. सदर आढाव्यात ज्या बाबी प्रकर्षाने समोर आल्या त्या लक्षात घेऊन महसूल अभिलेखातील कालबाह्य नोंदी कमी करण्यासह पोटखराब जमिनी वहितीखाली आणण्यासाठी प्रभावी मोहिम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले. नांदेड जिल्ह्यातील महसूल परिषद नुकतीच संपन्न झाली. यावेळी सर्व महसूल अधिकारी उपस्थित होते.महसूल अभिलेख अर्थात सात/बारा उताऱ्यावर बंडींग, आयकट, तगाईकर्ज, आयरडीपी उपक्रम विषयक नोंदी, रद्द झालेले भूसंपादन आदीबाबत कालबाह्य नोंदी असतात. अशा नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेतांना व इतर बाबतीतही अडचणी येतात. यादृष्टिने अशा कालबाह्य नोंदीचा शोध घेऊन त्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केली. पोटखराब म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीमध्ये शेतकरी सुधारणा करून त्या वहितीखाली आणतात मात्र महसूल अभिलेख्यात याबाबत नोंद नसते. तशी नोंद घेतल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज, भूसंपादन आदी बाबत फायदा मिळेल व शासनाचा महसूलही वाढीस लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.फेरफार निर्गती साठी आवश्यक कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे. गेल्या वर्षेभरात विवादित नोंदीसाठी 300 दिवस पासून 150 दिवस पर्यंत आला असून शासन निर्देशानुसार हा कालावधी 90 दिवसापर्यंत आणला पाहिजे. अविवादित नोंदीसाठी हा कालावधी गेल्या वर्षेभरात 75 दिवसांवरून 25 दिवसापर्यंत आला आहे. शासन निर्देशीत 30 दिवसांपेक्षा हा कालावधी चांगला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत मदत वितरण तातडीने करण्यासाठी यंत्रणेने तत्पर असले पाहिजे.याचबरोबर संभाव्य टंचाईच्या दृष्टीने तयार राहिले पाहिजे. एकाबाजुला शेती, शेतकरी, नैसर्गिक आपत्ती याबाबतची महसूल विभागाची कर्तव्य लक्षात घेऊन निवडणूक विभागाच्या जबाबदारीसाठी आपण दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी या बैठकीत सर्व महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सांगितले. संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमावर मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी विशेष लक्ष देऊन नवमतदार, दिव्यांग, महिला मतदार नोंदणी प्रभावीपणे करावी, असे त्यांनी आवाहन केले. #सत्यप्रभा न्यूज #नांदेड