नांदेड:-सहायक आयुक्त झोन क्र . 1 राजेश चव्हाण, झोन क्र . 2 बेग, झोन क्र . 3 चावरे, झोन क्र. 4 संजय जाधव, झोन क्र. 5 रावण , झोन क्र . 6 रहीसोदिन यांची चौकशी करून बडतर्फ करण्यात याव तसेच गुलाम सादिक यांना सुधा बडतर्फ करण्यात यावे यासाठी २० सप्टेंबर पासून मनपा कार्यालय समोर अमारण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे असे अ‍ॅड. अनुप आगाशे जिल्हाध्यक्ष ली आ आम आदमी पार्टी नांदेड तथा मुख्य संपादक दैनिक अर्थ, डेली अर्थ, यांनी अशी माहिती दिली असून निवेदनात खालील प्रमाणे उल्लेख केला आहे.
झोन क्र १ ते 5 मधील रोड वर बांधकाम करण्यात आले आहे ते बांधकाम परवानगी पेक्षा जास्त अनधिकृतरित्या बांधकाम केले आहेत नियमानि रोड समोरील सोडलेली जागा बाधकाम करता येत नाही आणि पार्किंग चि जागा नकाशात दाखवली आणि त्याठिकाणी पार्किंग नाही, मॉल, हॉटेल, हॉटेल, हॉटेल, परिसरातील स्कूल, , घर् ,शोरूम, बार बिल्डिंग, हॉटेल, कोचिन, व इतर कोचिंग क्लासेस ज्या बिल्डिंग मधी चालतात ते कोचिंग क्लासेस चे बांधकाम नियमाने नाहीत त्यानी पार्किंग चि जागा नाही ,विध्यार्थ्यां हे रस्त्यावर गाड्या लावतात त्या मुले ट्राफिक जाम होते, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.त्याच्यावर गुन्हे व नियमानि कार्यवाही करण्यात यावी.व त्या सर्वना मनपा अधिनियम प्रमाणे ५३,५४ नोटीस पाठवन्यात अनेकांना नोटीस पाठवली होती नंतर त्या लोकांन कडून पैसे घेऊन त्यांना पटीबा देतात.
गुलाम सादिक हे पैसे घेऊन बदली करतात. अनेक सफाइ कामगार यांच्या पासून पैसे घेऊन त्यांना बिल कलेक्टर तर कोणाला स्वचछता निरीक्षक, कोणाला क्लर्क, कोणाला बाधकाम निरीक्षक असे पदभार दिले आहेत म्हणून अश्या भ्रष्ट अधिकारी यांची चौकशी करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे.
सध्या झोन क्र 1 चे सहायक आयुक्त संजय जाधव हे पैसे घेऊन त्या बाधकाम धारकांना मदत करतात कारण lockdown मध्य ५३,५४, नोटीस जवळपास ३०० ते ४०० देण्यात आले आहे त्यांना पडण्याचि नोटीस न देण्यासाठी प्रत्येकी २०००० ते १००००० घेतले त्या वेळेस बाधकाम निरिक्षक गन्देवार होते या व इतर अधिकारी यांनी लोकांन कडून अनेक पैसे घेऊन मदत केली आहे त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पटवण्यात यावे कारण संजय जाधव हे १० वि पास आहेत त्या पदावर ते बसू शकत नाही म्हणून् त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पटवण्यात यावे हि नम्र विनंती
हॉटेल या रोड वर बांधकाम करण्यात आले आहे ते बांधकाम परवानगी पेक्षा जास्त अनधिकृतरित्या बांधकाम केले आहेत नियमानि रोड समोरील सोडलेली जागा बाधकाम करता येत नाही आणि पार्किंग चि जागा नकाशात दाखवली आणि त्याठिकाणी पार्किंग नाही,पण असे कुठेच केले जात नाही व उलट नियमाचे उल्लंघन करून नियमबाह्य कामे केली जात आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेनंतर महापालिका हद्दीतील जमिनीचे व्यवहार करताना मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी निबंधक कार्यालयाला झोन दाखल्याची आवश्यकता असते. जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेल्या नांदेड मध्य दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होत असल्यामुळे नांदेड मध्य सह दुय्यम निबंधक विभागाची विविध 16 कार्यालये आहेत. नोंदणी करताना महापालिका, नैना किंवा जिल्हा नगररचना कार्यालयाकडून देण्यात येणाऱ्या झोन दाखल्यांची सत्यता पडताळून नोंदणी करणे निबंधक कार्यालयाची जबाबदारी आहे. मात्र मुद्रांक शुल्क कमी लागावे म्हणून यासाठी दाखल्यात खाडोखोड करून कमीत कमी मुद्रांक लागणाऱ्या ग्रीन झोनचा दाखला असल्याचे भासविले जात होते. इतर औद्योगिक, रहिवाशी, इको सेन्सिटिव्ह अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे झोनमध्ये असलेल्या जमिनीचा मुद्रांक शुल्क जमिनीच्या बाजारमूल्याप्रमाणे ठरविले जाते. महापालिकेकडून योग्य तो दाखला घेतल्यानंतर निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून झोन दाखल्यात बदल केले जात असल्याची शंका नांदेड महापालिकेला आल्यामुळे महापालिकेने प्रत्येक झोन दाखल्याची प्रत संबंधित निबंधक कार्यालय व तहसील कार्यालयाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लाखो रुपयांची तफावत असलेल्या मुद्रांक शुल्कातून सरकारचे कोट्यवधींचा महसूल बुडला जाऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागातून सांगण्यात आले. झोन दाखल्याची प्रत निबंधक कार्यालयाला देण्याचा निर्णय घेणारी नांदेड महापालिका ही राज्यातील चांगली महापालिका असल्याचे बोलले जात आहे. निबंधक कार्यालयात खरेदीविक्रीची नोंद करताना झोन दाखल्याची मूळ प्रत जोडण्याची सक्ती केल्यास कागदपत्रांत खाडाखोड करून झोन बदलणे सोपे राहणार नाही. तसेच, महसूल बुडण्याचा प्रश्न येणार नाही. मात्र दलालावर अवलंबून असलेल्या निबंधक कार्यालयात झोन दाखल्यांची झेरॉक्स प्रत घेऊन नोंदणी केली जात असल्यामुळे महसूल बुडविण्याचा प्रकार घडत आहे.
राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनधिकृत इमारती बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसते. विकासकाकडून नियमबाह्य / पुरेश्या परवानग्या प्राप्त न करताच बांधकाम करण्यात येते तदनंतर अशा सदनीका, मालमत्ता विक्री करण्यात येतात अशा व्यवहाराची नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक यांच्याकडे करण्यात येते. परन्तु , जेंव्हा उक्त बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजित प्राधिकरणाकडून निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आल्यास निष्पाप गाळेधारक व सदनिका धारक यांना निष्कासनाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. वास्तविक बहुतांश गाळे धारक सदनिका धारकांना ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहीती नसते. यामुळे गाळेधारक व सदनिका धारक यांची फसवणूक होते. या बाबी टाळण्यासाठी संदर्भिय शासन निर्णय दिनांंक 02 मार्च, 2009 अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत.
वरील बाबी टाळण्याच्या दृष्टीने स्पष्ट सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. महाराष्ट्रातील नगर विकास विभागांतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणानी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनयम, 1966 कायद्द्यांतगत अनधिकृत बांधकामांविरुध्द कार्यवाही करणेबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनाबरोबरच खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
अनधिकृत बांधकामांकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 260,267 व 267 (अ) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनीयम, 1966 मधील कलम 52, 53 व 54 तसेच इतर अनुषांगिक कलमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
सर्व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था / नियोजित प्राधिकरण यानी प्रभागनिहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्वे नं. व विकासकाच्या नावासह स्वतंत्ररीत्या त्यांच्या सांकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी.
बांधकाम निष्कासीत करण्याची नोटीस देतानाच महानगरपालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयामध्ये Caveat दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात, जेणेकरुन संबंधित न्यायालयाचा Ex-Parte स्थगिती आदेश देता येणार नाही.
त्या त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था /नियोजित प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींची / बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकांकडे सादर करुन, त्यांना सदर इमारतीतील सदनीकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंद्वु नयेत अशा सूचना संबंधित नियोजन प्राधिकरणानी दयाव्यात.
ज्या प्रकरणामध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयांना इमारत अनधिकृत असणे, यामुळे ग्राहकाची फसवणूक होणे, या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्याकरीता न्यायालयास विनंती करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची राहील.
ज्या पदनिर्देशित अधिका-यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत, अशा अधिका-यांवर दिनांक 02.03.2009 च्या शासन निर्णयातील सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ अन्वये निदेश बांधकाम / विकास परवानगी प्रकरणांची कार्यपध्दती, लागणारी कागदपत्रे तसेच बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जागेवरील पाहणीसाठीची कार्यपध्दती व पडताळणीची सूची (Checklist) यांचा अवलंब करणेबाबत.महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : टिपीएस-३२१५/प्र.क्र.१९३/नवि-१३)मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ०७/०७/२०१६ असे निवेदनात उल्लेख केला आहे. उपोषण करता अ‍ॅड. अनुप आगाशे जिल्हाध्यक्ष ली आ आम आदमी पार्टी नांदेड तथा मुख्य संपादक दैनिक अर्थ, डेली अर्थ, . #सत्यप्रभा न्यूज #नांदेड.
